ब्रिटेन बनाएगा ‘कार्बन शून्य’ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली। लेकिन क्या भारत के लिए यह सम्भव है?
किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली और उस प्रणाली की प्राथमिकतायें उस देश की जन
किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली और उस प्रणाली की प्राथमिकतायें उस देश की जन
हर साल, सैकड़ों हज़ार करोड़ रुपये सरकारें सब्सिडी के नाम पर खर्च कर देती हैं।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (आईएफसी) ने नये नियमों की घोषणा की है। इनके तहत दुनिया भर
चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने के लिये नीति आयोग ने एक
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया कि रेलवे खाली जगह में ट्रैक के
अक्टूबर आते-आते हर साल खेतों में पराली जलाने का मुद्दा दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में
एक नई रिसर्च बताती है कि कोरोना महामारी के बाद ज़्यादातर देशों ने अर्थव्यवस्था सुधारने
सामान्य से अधिक बरसात के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का सीज़न
अक्षय ऊर्जा के ज़रिये भारत में 50 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है लेकिन
नये बिजली संयंत्र निर्माण पर खर्च रोक कर और हजारों करोड़ रुपए लगाकर पुराने और