ईवी निर्माताओं ने किया इंसेंटिव का दुरुपयोग? केंद्र कर रहा जांच

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने इस हफ्ते संसद को बताया कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को 100 अरब रुपए (1.21 अरब डॉलर) के एक कार्यक्रम के तहत दिए गए इंसेंटिव के संभावित दुरुपयोग की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि हीरो इलेक्ट्रिक वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित 12 इलेक्ट्रिक वाहन और पार्ट्स निर्माताओं के खिलाफ कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की शिकायतें आईं थीं।

अन्य कंपनियां जिनके बारे में शिकायतें आईं थीं वह हैं बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड, जितेंद्र न्यू ईवी टेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, एवन साइकिल लिमिटेड, लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज, ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।

अभी तक किसी भी कंपनी ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 

भारत में रिकॉर्ड ईवी बिक्री, मार्च 2023 तक 6 लाख पहुंचने की संभावना

ईवी बिक्री के मामले में 2022 भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस साल ख़रीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2021 में हासिल किए गए पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गई।

इस साल अप्रैल से अब तक भारतीयों ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित चार लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदे हैं, जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस साल 9 दिसंबर तक भारत में करीब 4.43 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं, जबकि 2020 और 2021 में कोविड के दौरान देश में 48,179 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए थे।

यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में बेचे गए लगभग 2.38 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों से भी काफी अधिक है। इस साल ईवी की सर्वाधिक बिक्री अक्टूबर में हुई। त्यौहार के इस महीने के दौरान एक लाख से अधिक ईवी इकाइयां बेची गईं।

ईवी उद्योग को इस वित्तीय वर्ष में लगभग 60 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ छह लाख इकाईयों की बिक्री की उम्मीद है।

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, छूट का आदेश जल्द: अधिकारी

उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति -2022 में घोषित इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायतों को लागू करने के लिए एक औपचारिक सरकारी आदेश अगले सप्ताह जारी कर सकती है, उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया।

अधिकारी ने कहा कि सर्कुलर जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि कई अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में व्यस्त थे।

उपरोक्त नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15% सब्सिडी की घोषणा की गई थी। इसके तहत पहले दो लाख दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए की छूट मिलेगी।

वहीं, पहले 50,000 तिपहिया वाहनों पर 12,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले 25 हजार चार-पहिया वाहनों पर भी छूट दी जाएगी। चार-पहिया वाहनों पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी।

वैश्विक वाहन उद्योग ईवी के प्रयोग को लेकर नहीं है आश्वस्त: सर्वे 

एक सर्वेक्षण के मुताबिक वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को लेकर आत्मविश्वास पिछले साल की तुलना में कम हुआ है। इस बदलाव का कारण हैं आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और बढ़ती आर्थिक चिंताएं।

अंतरराष्ट्रीय परामर्श और लेखा फर्म केपीएमजी द्वारा वार्षिक वैश्विक ऑटो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 900 से अधिक ऑटोमोटिव अधिकारियों में से 76% ने आशंका जताई है कि मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें अगले वर्ष उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।

वहीं अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और मंदी की आशंकाओं के बीच ईवी के लिए इंसेंटिव की शर्तें सख्त हुई हैं और बैटरी के लिए कच्चे माल के बारे में भी चिंताएं बढ़ीं हैं। वाहनों की कीमतों में भी रिकॉर्ड उछाल देखा जा रहा है।