भारत: नीति आयोग ने बैटरी-एस-अ-सर्विस (BaaS) को बढ़ावा देने के लिए मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की
भारत के शीर्ष नियोजन निकाय ने 22 अप्रैल को राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति का पहला
भारत के शीर्ष नियोजन निकाय ने 22 अप्रैल को राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति का पहला
1 अप्रैल से लगने वाले 40% आयात शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं की वजह
कैबिनेट ने सात राज्यों से 20 गीगावाट (GW) क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड
इस साल नवंबर में हुये जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन (सीओपी-26) में भारत ने घोषणा की कि
कुल 101GW अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेने के बाद अब सरकार ने 2030 तक
इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक़्त में जीवाश्म ईंधन