कोरोना: कोयला बिजलीघरों की उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड गिरावट
कोरोना वाइरस के कारण लागू लॉकडाउन का असर कोयला बिजलीघरों पर साफ दिख रहा है।
जीवाश्म ईंधन
सरकार ने बिजलीघरों को सप्लाई से पहले ‘कोल-वॉशिंग’ की पाबन्दी हटाई
सरकार ने कोयला कंपनियों पर वह कानूनी बंदिश हटा ली है जिसके तहत उन्हें खान
तेल और गैस निकालने के लिये कंपनियों को नियमों में ढील
सरकार ने तेल और गैस के क्षेत्र में आ रही नई कंपनियों को नियमों में
सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में की कटौती, अमेरिका पर दबाव बढ़ा
OPEC के सदस्य देशों और रूस ने तेल का उत्पादन 10 % घटाया लेकिन सऊदी
कोल पावर: कुल क्षमता घटी पर ऊर्जा क्षेत्र में दबदबा कायम, नये प्लांट चलाना होगा मुश्किल
द बूम एड बस्ट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में 47.4 GW क्षमता के
IEEFA: ताप बिजलीघर संसद को दी गई जानकारी से अधिक बदहाल
ऊर्जा क्षेत्र में सर्वे करने वाली संस्था IEEFA – जिसने NPA की श्रेणी में रखे
बिजलीघरों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये धनराशि हो सकती है नामंज़ूर
भारत के कोयला बिजलीघरों के लिये $1160 करोड़ की धनराशि की मांग वित्त आयोग ठुकरा
कावेरी डेल्टा पर तेल योजना के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय को मद्रास हाइकोर्ट का नोटिस
मद्रास हाइकोर्ट ने केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय को नोटिस देकर कावेरी डेल्टा पर प्रस्तावित
मंदी का असर: ईंधन की मांग गिरी
मंदी से जूझती घरेलू अर्थव्यवस्था का असर ईंधन की मांग पर दिखा है। सितंबर 2018
भारत: नये गैस ग्रिड के लिये 6000 करोड़ डॉलर
सरकार एनर्जी डिमांड और साफ ऊर्जा के लक्ष्य के बीच फंसी दिखती है। इसीलिये जहां