हाई कोर्ट के आदेश के बाद लंबित ईवी सब्सिडी का भुगतान करेगी दिल्ली सरकार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की लंबित सब्सिडी का भुगतान
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की लंबित सब्सिडी का भुगतान
भारत सरकार एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा करने की तैयारी कर रही
विशेषज्ञों ने कहा कि बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को कम कीमत वाली रीसाइक्लिंग प्रणाली के कारण
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं
ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी ने
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) को 30 सितंबर,
केंद्र सरकार की “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम” (स्कीम टू प्रोमोट मैनुफैक्चरिंग
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एल, एम और एन श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) नाम के थिंकटैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि
सरकार ने नई इलेक्ट्रिक-वाहन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत में मैनुफैक्चरिंग