ओला ने छोड़ा इलेक्ट्रिक कार बनाने का इरादा

ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बनाने का इरादा छोड़ दिया है। गौरतलब है कि इसी महीने ओला ने तीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल लॉन्च किए हैं। अग्रवाल ने 2022 में घोषणा की थी कि उनकी कंपनी 2024 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। हालांकि हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी उन प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगी जिनकी भारतीयों को जरूरत है, जिनमें ज्यादातर दोपहिया और तिपहिया वाहन हैं।

अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने एक प्रॉफिटेबिलिटी रोडमैप तैयार किया है, जिसके अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, और बैटरी समेत सभी घटकों का निर्माण कंपनी करेगी। गौरतलब है कि इस महीने ओला इलेक्ट्रिक के दोपहिया वाहनों के मार्केट शेयर में भी करीब 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

अमेरिका, यूरोप के बाद कनाडा ने भी चीनी ईवी पर लगाया 100% टैक्स

कनाडा ने कहा है कि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ की तर्ज पर चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% और चीनी स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% टैरिफ लागू करेगा। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि चीन से आयातित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क लगेगा, जिसमें टेस्ला के वाहन भी शामिल होंगे।

टेस्ला ने 2023 में शंघाई-निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को कनाडा में आयात करना शुरू किया था। इसके बाद, कनाडा के सबसे बड़े बंदरगाह वैंकूवर में चीन से कारों का आयात 460% बढ़कर सालाना 44,356 यूनिट तक पहुंच गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि चीनी सरकार की ओवरकेपैसिटी की नीति के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। अमेरिका के बाद चीन ही कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

ई-मोबिलिटी डैशबोर्ड शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ईवी एक्सेलेरेटर सेल के लिए एक मोबाइल ऐप और वेब-आधारित ई-मोबिलिटी डैशबोर्ड बना रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह डैशबोर्ड पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पंजीकरण को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगा। मोबाइल ऐप और वेब-आधारित ई-मोबिलिटी डैशबोर्ड में डेटा की विजिबिलिटी अधिक होगी, निगरानी बेहतर होगी, ​​​​और कुशल प्रशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी होगी। एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए इस परियोजना में आवास विभाग, बिजली निगम, परिवहन, शहरी विकास और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड (यूपीडेस्को) के डेटा को भी शामिल किया जाएगा।

ईवी ट्रांज़िशन के लिए जीएसटी में कटौती आवश्यक: ऑडी इंडिया प्रमुख

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम जीएसटी जैसे समर्थन की तब तक आवश्यक है जब तक कि उचित संख्या में लोग ईवी का प्रयोग करना शुरू नहीं कर देते और उद्योग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। ढिल्लों ने कहा कि ईवी का प्रयोग “जब तक एक अच्छे स्तर तक नहीं पहुंच जाता” तब तक सेगमेंट की वृद्धि के लिए सब्सिडी की जरूरत है।

वर्तमान में, देश में हाइब्रिड वाहनों पर कुल टैक्स 43 प्रतिशत है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, जबकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगभग 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। ढिल्लों ने कहा कि कम जीएसटी से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में देश में ऑडी की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 3 प्रतिशत है।