उत्तर-पश्चिम भारत में इतिहास का सबसे गर्म जून, मनमौजी मौसम का पूर्वानुमान होता जा रहा है कठिन
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक पिछले 124 सालों में उत्तर पश्चिम भारत के लिए यह सबसे गर्म जून का महीना था, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में घातक गर्मी दर्ज की गई। इसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के रिकॉर्ड्स में 1901 से तापमान दर्ज करने का सिलसिला शुरु हुआ और 2024 में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना था। जून देश में मानसूनी बारिश में 11% की कमी के साथ समाप्त हुआ, जो 2001 के बाद से 7वीं सबसे कम बारिश है, जिससे यह महीना चरम मौसमी घटना वाला महीना बन गया। झारखंड (-61 प्रतिशत), बिहार (-52 प्रतिशत), उत्तराखंड (-49 प्रतिशत), हरियाणा (-46 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (-34 प्रतिशत), गुजरात (-30 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (-28 प्रतिशत), और ओडिशा (-27 प्रतिशत) में मानसून की एक सप्ताह से 10 दिन की देरी के कारण वर्षा की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।
मौसम विभाग ने 28 जून को 24 घंटे की अवधि में दर्ज की गई 235.5 मिमी बारिश को भी अभूतपूर्व बताया – जो 1936 के बाद से सबसे अधिक है और कहा कि घटना का सही पूर्वानुमान लगाना एक चुनौती थी क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में लगभग 100 मिमी बारिश घंटे भर में ही की दर्ज की गई। जुलाई में देश के कुछ हिस्सों, खासकर पश्चिमी हिमालय की तलहटी में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की आशंका है।
जुलाई में अत्यधिक वर्षा से भारत के कुछ हिस्सों में तबाही, लेकिन पूर्वी भारत में धान उपज वाले क्षेत्र में कम वर्षा
यह रुझान हर साल गंभीर होता जा रहा है, “जुलाई में अत्यधिक वर्षा देश के कुछ हिस्सों में कहर बरपा रही है, लेकिन कुछ अन्य, विशेष रूप से पूर्वी भारत में धान उपज वाले क्षेत्र में कम बारिश दर्ज की जा रही है।”
जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेज़ होने से पश्चिमी हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा हुई।
रविवार को बरेली के बहेड़ी में 460 मिमी बारिश दर्ज की गई; उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा में 430 मिमी, नैनीताल के चोरगलिया में 310 मिमी दर्ज की गई; गोवा के पणजी में 360 मिमी बारिश दर्ज की गई; रायगढ़ में ताला 290 मिमी; और मुंबई के सांताक्रूज़ में रविवार और सोमवार की सुबह के बीच 24 घंटों में 270 मिमी दर्ज की गई।
अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक “इसमें कुछ असामान्य है”। मौसम विभाग (आईएमडी) 200 मिमी से अधिक बारिश को “बेहद भारी” (एक्सट्रीमली हैवी) श्रेणी में रखता है और इन स्टेशनों पर अधिकांश बारिश न केवल आईएमडी की “बेहद भारी” श्रेणी से परे थी, बल्कि कुछ ही घंटों के अंतराल में रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर, गंगा के तटीय मैदान जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में 1 जून से 52% की कमी दर्ज की गई। झारखंड में 49%; छत्तीसगढ़ 25% और ओडिशा 27%, यहां तक कि केरल में भी 26% की कमी दर्ज की गई।
चक्रवाती तूफान बेरिल ने फिर रिकॉर्डतोड़ तापमान वृद्धि के प्रति आगाह किया
चक्रवात बेरिल ने कैरेबियन के कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचाई है और जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। करीब 160 मील प्रति घंटे (257 किमी/घंटा) से अधिक की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ, यह लगभग 100 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे ख़तरनाक श्रेणी पांच अटलांटिक तूफान बन गया।
वास्तव में, जुलाई में इस श्रेणी के अटलांटिक तूफान का केवल एक ही पिछला मामला दर्ज किया गया है – जब 16 जुलाई 2005 को एमिली चक्रवात तट से टकराया था। हर तूफान के पीछे अपने जटिल कारण होते हैं, जिससे विशिष्ट मामलों को पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन असाधारण रूप से उच्च समुद्री सतह के तापमान को तूफान बेरिल के इतना शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। आमतौर पर, ऐसे शक्तिशाली तूफ़ान सीज़न के अंत में ही विकसित होते हैं, जब गर्मियों में समुद्र गर्म हो जाते हैं।
असम में बाढ़ का पानी घटा लेकिन मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंची
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में पानी कम होने के बाद भी असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस साल बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या अब 100 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 ज़िलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं।
ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियाँ अलग-अलग स्थानों पर खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं और अलग-अलग स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है क्योंकि रविवार को बाढ़ से पीड़ित लगभग 22.75 लाख लोगों की तुलना में 27 जिलों में बाढ़ से पीड़ित लोगों की संख्या घटकर लगभग 18.80 लाख हो गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि धुबरी सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां 2.37 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं, इसके बाद कछार (1.82 लाख) और गोलाघाट (1.12 लाख) हैं। प्रशासन वर्तमान में 1,57,447 विस्थापित लोगों की देखभाल करते हुए 20 जिलों में 365 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित कर रहा है।
वन्यजीव बोर्ड लेगा संरक्षित क्षेत्र में परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्णय
अब, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) या वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति संरक्षित वन क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी देने पर फैसला करेगी। हिन्दुस्तान टाइम्स (एचटी) की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि जब तक एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति मंजूरी नहीं दे देती, तब तक परियोजनाओं पर वन मंजूरी पर विचार नहीं किया जाएगा।
अखबार ने कहा कि सभी परियोजना प्रस्तावक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिवेश 2.0 वेबसाइट और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर एक साथ वन और वन्यजीव सहित पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से निवेशक आवेदन कर सकते हैं।
संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए स्थायी समिति के लगभग सभी निर्णय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 29 और धारा 35 (6) के अनुपालन में नहीं हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि तब तक कोई परियोजना नहीं हो सकती जब तक कि यह वन्यजीवों का खयाल नहीं रखती। यह बात विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित की है।
सूखे और मिट्टी की बिगड़ती सेहत से बढ़ सकता है कार्बन उत्सर्जन
एक नए अध्ययन से पता चला है कि सूखे के समय फटी धरती की सतह CO2 उत्सर्जित करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मोंगाबे इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने सूखे, मिट्टी की शुष्कता और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बीच एक फीडबैक लूप की पहचान की है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेज कर सकता है। सूखे और मिट्टी की सतह के टूटने के कारण, मिट्टी में कार्बन का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित होता है, जिससे तापमान में और वृद्धि होती है। इस फीडबैक लूप को सूखे और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच अंतरसंबंध को समझने के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। मृदा स्वास्थ्य जलवायु शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कृषि और जलवायु-संबंधी परिणामों के लिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड की बैठक, फिलीपींस को चुना गया मेजबान
लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की दूसरी बैठक में फिलीपींस को दक्षिण कोरिया के सोंगडो में फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से देशों को पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वार्ता द्वारा यह फंड बनाया गया था। अंतरिम मेजबान के रूप में विश्व बैंक की नियुक्ति का कुछ देशों ने विरोध किया था, जिन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि विश्व बैंक को मेजबानी की अनुमति देने से विश्व बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दानदाताओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।
बोर्ड जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित कर रहा है उनमें शामिल हैं – दानदाताओं से फंडिंग, फंड का वितरण कैसे किया जाए और नुकसान और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज के लिए कौन भुगतान करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में सबसे कठिन विषयों में से एक है। ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए दोषी ठहराए गए विकसित देश उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक को लेकर घबराए हुए हैं। साल 2022 में मिस्र में कॉप27 ने लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की लेकिन विस्तार पर निर्णय नहीं लिया।
बोर्ड फंड की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण पर निर्णय लेगा। पर्यवेक्षक अमेरिका द्वारा फंड के लिए “बिजनेस मॉडल” तैयार करने का विरोध कर रहे हैं, यह याद दिलाते हुए कि एल एंड डी फंड एक कोष है, बैंक नहीं और इससे जुड़े निर्णय इक्विटी और जलवायु न्याय को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए जो जलवायु का खमियाजा भुगत रहे हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि एलएंडडी फंड को अनुदान प्रदान करना चाहिए और ऐसी सुविधाएं देने से बचाना चाहिए जिससे देशों पर कर्ज का बोझ बन जाए।
दिल्ली को इस साल नया क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू होने की उम्मीद
पहले अभूतपूर्व हीटवेव और अब भारी बारिश से बेहाल दिल्ली को उम्मीद है कि इस साल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नया क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू होगा, जो काफी समय से लंबित है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्लान का अंतिम मसौदा तैयार है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे जाने से पहले इसे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री की मंजूरी का इंतजार है।
दिल्ली इस साल चरम मौसम की घटनाओं से काफी प्रभावित रही। 13 मई के बाद से लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दूसरी ओर, 28 जून को मूसलाधार बारिश हुई जो पिछले 88 वर्षों में जून के एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा थी और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई।
भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान (एनएपीसीसी) जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकारों को राष्ट्रीय रणनीतियों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपने स्टेट एक्शन प्लान (एसएपीसीसी) विकसित करने के लिए कहा गया था। दिल्ली का पिछला एक्शन प्लान 2010-2020 की अवधि के लिए था, जिसे सात साल की बातचीत के बाद 2019 में अंतिम रूप दिया गया था। अब यह प्लान पुराना हो चुका है।
वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दिल्ली की मौसम और बारिश पूर्वानुमान प्रणाली को भी बड़े पैमाने पर संशोधित किया जाएगा। केंद्र की योजना 50 और स्वचालित पूर्वानुमान केंद्र स्थापित करने की है।
क्लाइमेट चेंज का बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा असर: यूनेस्को
यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु संबंधी तनाव जैसे गर्मी, जंगल की आग, बाढ़, सूखा, बीमारियां और समुद्र का बढ़ता स्तर स्कूली शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं और हाल के दशकों में शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसे खतरे में डाल रहे हैं।
यूनेस्को, मॉनिटरिंग एंड इवैल्युएटिंग क्लाइमेट कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन (एमईसीई) परियोजना और कनाडा में सस्केचेवान विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर साल जलवायु संबंधी कारणों से स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
“पिछले 20 वर्षों के दौरान, चरम मौसम की कम से कम 75 प्रतिशत घटनाओं में स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बाढ़ और चक्रवात सहित लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है,” रिपोर्ट में कहा गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना, पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षकों की ट्रेनिंग और सामुदायिक जागरूकता सहित जलवायु अनुकूलन (अडॉप्टेशन) पर व्यापक रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए स्थाई आयोग बनाए भारत: सुप्रीम कोर्ट जज
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पिछले हफ्ते कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है और इसका व्यापक समाधान खोजने के लिए भारत को नीति आयोग जैसे एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शीर्ष अदालत “बार-बार मौजूदा कानूनों के दायरे से परे गई है” और उम्मीद है कि विधायिका मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे आएगी।
शीर्ष अदालत के जजों ने वकील जतिंदर चीमा द्वारा लिखित पुस्तक ‘क्लाइमेट चेंज: द पॉलिसी, लॉ एंड प्रैक्टिस’ के लॉन्च के दौरान यह बातें कहीं। इस कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि थे, वहीं जस्टिस विश्वनाथन, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीएस नरसिम्हा वक्ता के रूप में उपस्थित थे।
तमिलनाडु अडानी समूह से जुड़े कथित कोयला आयात घोटाले की जांच करेगा
अडानी कंपनी और अन्य कंपनियों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला आयात घोटाले की जांच को तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दे दी है। द हिंदू के अनुसार, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने कोयला आयात और निविदा शर्तों में बड़ी विसंगतियों के दावों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, जिसके कारण कथित तौर पर राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अधिकारियों को प्रारंभिक जांच दर्ज करने और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (टैंजेडको) द्वारा कोयले के आयात के संबंध में दावों पर गौर करने की अनुमति दे दी है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धारा 17ए की सजा निजी संगठन अरप्पोर इयक्कम द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में दी गई थी। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करने वाले शहर स्थित संगठन अरप्पोर इयक्कम के अनुसार, 2012-2016 के बीच कोयले के आयात में टैंगेडको अधिकारियों, अदानी ग्लोबल पीटीई लिमिटेड और अन्य लोगों के बीच 6,066 करोड़ रुपये का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था।
भारतीय मानदंडों पर खरा उतरने के बावजूद, वायु प्रदूषण से हो रही हैं मौतें: शोध
लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, प्रदूषण के भारतीय मानकों के हिसाब से बेहतर गुणवत्ता वाली वायु के संपर्क में आने पर भी लोगों की मौत हो सकती हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के 10 प्रमुख शहरों — दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी — में हर साल लगभग 33,000 मौतें पीएम 2.5 प्रदूषण के कारण होती हैं, जहां वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के मुताबिक तय 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होता है। पीएम 2.5 (24 घंटे) के लिए भारत में राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।
अध्ययन किए गए सभी शहरों में से दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं — जो सभी मौतों का 11.5% थीं, यानी हर साल 12,000। अनुमान है कि अध्ययन की अवधि के दौरान वाराणसी में 10.2% (प्रत्येक वर्ष 830) मौतें दर्ज की गईं।
औद्योगिक प्रदूषण के कारण हुई थी पेरियार नदी में मछलियों की मौत
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (केयूएफओएस) और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीएमएफआरआई) के अध्ययन में पता चला है कि केरल की पेरियार नदी में मई में बड़ी संख्या में मछलियां मरने की घटना पथलम रेगुलेटर-ब्रिज अपस्ट्रीम पर गेट खोलने के कारण हुई, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषित जल नदी में आया।
औद्योगिक स्रोतों से बढ़ते कचरे के कारण पानी में प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर और भयावह स्तर तक पहुंच गया। पानी, तलछट और मछली में भारी धातुओं और जहरीले रसायनों की खतरनाक सांद्रता पाई गई। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि कैसे इस आपदा ने अपशिष्ट उपचार और निर्वहन पर कड़े नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी में वृद्धि, और सतह और नीचे के पानी की वास्तविक समय निगरानी के साथ-साथ पथलम नियामक के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पर तलछट की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
छोड़े गए पानी में ‘हानिकारक पदार्थ और ऑक्सीजन का स्तर घटने से नदी के निचले भाग में बड़ी संख्या में मछलियां गईं’। रिपोर्ट में पाया गया कि अपस्ट्रीम में पानी स्थिर हो गया है, जिससे घरेलू कचरा, नालियों का बहाव, सड़ते पौधे और पशु पदार्थ और बाजारों, होटलों और अन्य स्रोतों से मानवजनित अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थ जमा हो गए हैं। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य हानिकारक गैसों का उत्पादन हुआ।
आईवीएफ की सफलता 38% तक घटा सकता है वायु प्रदूषण
एक अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) से जीवित बच्चे के जन्म की संभावना को लगभग 38 प्रतिशत तक कम कर सकता है। ऐसा “उत्कृष्ट” वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में भी संभव है। आईवीएफ की प्रक्रिया में भ्रूण बनाने के लिए एक परिपक्व अंडे को प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है, जिसे बाद में एक बच्चे के रूप में विकसित होने के लिए गर्भाशय में रखा जाता है।
आठ साल के इस अध्ययन के दौरान, शोधकर्ताओं ने पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3,660 फ्रोजेन एम्ब्र्यो ट्रांसफर्स (एक आईवीएफ प्रक्रिया) का विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि फर्टिलाइज़ेशन के लिए अंडाशय से निकाले जाने के पहले यदि अंडे दो हफ़्तों तक भी पीएम10 के संपर्क में आते हैं तो आईवीएफ के सफल होने की संभावना 38 प्रतिशत तक कम हो जाती है। वहीं फर्टिलाइज़ेशन के तीन महीने पहले तक पीएम2.5 के संपर्क में आने से जीवित जन्म की संभावना कम हो जाती है।
दिल्ली में दर्ज किया गया साल का सबसे कम एक्यूआई
पिछले हफ्ते दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वर्ष के सबसे निचले स्तर पर रहा। रविवार, 7 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई 56 दर्ज किया गया। वहीं मॉनिटरिंग एजेंसियों के अनुसार, जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार ‘संतोषजनक’ श्रेणी में बनी रही।
जून में भी सात दिनों के लिए दिल्ली का एक्यूआई 100 से नीचे था, और जुलाई में मौसम के कारण इसमें और सुधार हुआ है।
शून्य और 50 के बीच एक एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच ‘मध्यम’, 201-300 के बीच ‘खराब’, 301-400 के बीच ‘बहुत खराब’, और 401-500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।
भारत का सौर उत्पादन 2024 की पहली छमाही में छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ा
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ख़बर के मुताबिक, ग्रिड से मिले सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन 2024 की पहली छमाही में छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ा, क्योंकि देश ने बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता बढ़ा दी। ग्रिड-इंडिया के दैनिक लोड डिस्पैच डेटा की समीक्षा से पता चला है कि 30 जून को समाप्त हुए छह महीनों के दौरान कोयले से उत्पादित बिजली में 10.4% की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 9.7% की समग्र बिजली उत्पादन वृद्धि से अधिक है।
आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 63.6 बिलियन किलोवाट-घंटे (kWh) हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.7% और कैलेंडर वर्ष 2023 में 18.5% अधिक है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने हाल के वर्षों में बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए कोयले को प्राथमिकता दी है, पिछले साल कोयले से चलने वाला बिजली उत्पादन 2015 में पेरिस समझौते के बाद पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से आगे निकल गया है। भारत का ईंधन उपयोग पैटर्न बड़े पैमाने पर रहा है इस क्षेत्र के रुझानों के अनुरूप, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश सभी सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं।
न्यूजवायर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 2024 की पहली छमाही में बढ़कर 77.1% हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 76.6% थी। कोयले से बिजली उत्पादन का ग्राफ लगातार चौथे साल बढ़ रहा है।
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए विश्व बैंक ने मंजूर किया $1.5 बिलियन का लोन
विश्व बैंक ने भारत में ‘हरित हाइड्रोजन के बाजार को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रोलाइज़र और नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ाने के लिए’ 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से मिली दूसरी क़िस्त है। जून 2023 में बैंक ने भारत में लो-कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी थी।
विश्व बैंक ने कहा कि यह फंड बैटरी ऊर्जा भंडारण में आर्थिक सहायता प्रदान करने और भारतीय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड में संशोधन करके नवीकरणीय ऊर्जा के इंटीग्रेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस लोन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 से हर साल कम से कम 450,000 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र्स का उत्पादन होने की उम्मीद है।
‘सौर अतिक्षमता’: चीन ने सौर पीवी विनिर्माण के लिए सख्त मसौदा निवेश नियम जारी किए
सौर क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता (ओवरकैपेसिटी) के मुद्दे से निपटने के लिए, चीन ने सौर विनिर्माण परियोजनाओं में निवेश नियमों को कड़ा करने के लिए मसौदा नियम (ड्राफ्ट रुल्स) जारी किए। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक यदि ये नियम कानून बनते हैं तो, नए मानदंड ऐसी परियोजनाओं का न्यूनतम पूंजी अनुपात यानी कैपिटल रेश्यो 20% से बढ़ाकर 30% कर देंगे, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता को कम करना चाहता है।
समाचार पोर्टल बीजेएक्स न्यूज (कार्बन ब्रीफ द्वारा अनुवाद और रिपोर्ट) के अनुसार नया नियम चीन में सौर निर्माताओं को “उन परियोजनाओं को कम करने के लिए मार्गदर्शन करेगा जो पूरी तरह से क्षमता का विस्तार करते हैं, और इसके बजाय तकनीकी नवाचार को मजबूत करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे”।
मई में चीन की सौर ऊर्जा उत्पादन की उपयोग दर 97.5% तक पहुंच गई, जबकि पवन ऊर्जा 94.8% थी। इस बीच, चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन (एनईए) के तहत काम करने वाले अनुसंधान निकाय (रिसर्च बॉडी) का दावा है कि देश के सौर और पवन ऊर्जा विस्तार की मौजूदा प्रगति के हिसाब से देश “अपने 2030 के लिए तय नवीकरणीय लक्ष्यों” को “निर्धारित समय से छह साल पहले” 2024 के अंत तक पूरा कर लेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने का वैश्विक लक्ष्य अभी भी पहुंच से बाहर: इरेना
नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च गति और पैमाने पर बढ़ना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, इसके स्रोतों को अभी भी इतनी रफ्तार से नहीं लगाया जा रहा है कि दुनिया 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर सके। .
पिछले साल दुबई (यूएई) में हुई COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में, लगभग 200 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास में, 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता – जिसे पवन, सौर और जल जैसे स्रोतों की अधिकतम उत्पादन क्षमता के रूप में मापा जाता है – को तीन गुना करने का प्रण लिया। क्लाइमेट होम न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आंकड़ों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा दुनिया भर में बिजली का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्रोत है, 2023 में नई वैश्विक नवीकरणीय क्षमता 2022 से रिकॉर्ड 14% वृद्धि दिखाती है।
लेकिन इरेना के विश्लेषण में पाया गया कि भले ही अगले सात वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा को वर्तमान दर पर तैनात किया जाता रहा, दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना बढ़ाकर 11.2 टेरावाट करने के लक्ष्य से 13.5% कम रह जाएगी। इरेना ने कहा कि 2030 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कम से कम 16.4% की उच्च वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता है।
राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा कनेक्टिविटी बढ़ाने पर होगा केंद्र का जोर
ऊर्जा मंत्रालय राज्यों से आगामी नवीकरणीय परियोजनाओं को नेशनल ग्रिड की बजाय स्टेट ग्रिड से जोड़ने के लिए कह सकता है। ऐसा राज्यों में बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से किया जा रहा है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया कि नेशनल ग्रिड से जुड़ने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को दी जाने वाली वर्तमान इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) छूट पर अगले वित्तीय वर्ष में “पुनर्विचार” किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि स्टेट ग्रिड से जुड़ने की लागत नेशनल ग्रिड से जुड़ने की तुलना में कम है, इसलिए यह आरई परियोजना डेवलपर्स के लिए फायदेमंद होगा।
इससे देश में हरित ऊर्जा की लागत में भी कमी आएगी।
सितंबर के अंत तक ईवी नीति दिशानिर्देश जारी कर सकती है भारत सरकार
केंद्र सरकार की “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम” (स्कीम टू प्रोमोट मैनुफैक्चरिंग ऑफ़ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया) पर नीति दिशानिर्देश सितंबर तक आने की उम्मीद है। योजना की अधिसूचना 15 मार्च 2024 को जारी की गई थी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि दिशानिर्देश जारी करने में देरी लोकसभा चुनाव और बजट तैयारियों के कारण हो रही है।
इस नीति के तहत आयातित कारों पर सीमा शुक्ल घटाने का भी प्रावधान है, बशर्ते कि संबंधित कंपनी भारत में एक निश्चित राशि या संसाधनों का निवेश करने के लिए सहमत हो।
हालांकि, उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों और व्यवसायियों का मानना है कि वाहन निर्माताओं में योजना के प्रति उत्साह की कमी के कारण दिशानिर्देश जारी करने में देरी हो रही है। “टेस्ला की सरकार से बातचीत रुक जाने के कारण यह देरी हो रही है। सरकार (टेस्ला प्रमुख) ईलॉन मस्क का जवाब मिलने के बाद ही दिशानिर्देश जारी करेगी,” उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा।
यूरोप, अमेरिका ने बढ़ाया टैरिफ, चीनी ईवी उद्योग ने एशिया शुरू किया विस्तार
चीनी वाहन निर्माता बीवाईडी ने 4 जुलाई को थाईलैंड में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया। फैक्ट्री का उद्घाटन उसी दिन हुआ जब यूरोपीय संघ ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ बढ़ा दिया। अलग-अलग निर्माताओं पर नया टैरिफ 17.4% से 37.6% तक है, जो कि चीन से आयातित सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए पहले से लागू 10% शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।
अमेरिका में भी बाइडेन प्रशासन चीनी ईवी पर टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर रहा है। अमेरिका फ़िलहाल बहुत कम चीनी कारों का आयात करता है, लेकिन यूरोपीय संघ की तरह ही उसे भी चिंता है कि कम सब्सिडी से घरेलू कंपनियों को नुकसान होगा और नौकरियां कम होंगी।
ऐसे में चीनी ईवी उद्योग के लिए दक्षिण एशिया में विस्तार करना महत्वपूर्ण है। बैंकॉक के निकट रेयॉन्ग में खुला नया कारखाना केवल 16 महीनों में बनाया गया है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 150,000 वाहनों की है। थाईलैंड में बिकने वाली प्रत्येक तीन में से एक ईवी बीवाईडी द्वारा निर्मित है।
सबसे बड़े निकल भंडार वाले देश इंडोनेशिया ने शुरू किया अपना पहला ईवी बैटरी प्लांट
इंडोनेशिया ने अपना पहला ईवी बैटरी प्लांट लॉन्च किया है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल भंडार है और यह देश खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्रमुख भागीदार बनाने का प्रयास कर रहा है। यह प्लांट दो दक्षिण कोरियाई निर्माताओं, एलजी एनर्जी सॉल्यूशन (एलजीईएस) और हुंडई मोटर ग्रुप, के बीच एक संयुक्त उद्यम है, और इसमें सालाना 10 गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) बैटरी सेल उत्पन्न करने की क्षमता है।
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के अनुसार, यह फैक्ट्री “दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी” है और पश्चिम जावा के करावांग शहर में स्थित है। उन्होंने कहा कि हालांकि इंडोनेशिया के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन कई वर्षों से यह बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के केवल कच्ची वस्तुओं का निर्यात करता रहा है। लेकिन अब जब ईवी के लिए स्मेल्टर और बैटरी सेल बनाए जा रहे हैं, तो इंडोनेशिया वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला में भाग लेगा, उन्होंने कहा। यह प्लांट एलजी और इंडोनेशिया के बीच 2020 में 9.8 बिलियन डॉलर के समझौते का एक हिस्सा है। यह हुंडई की इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी का निर्माण करेगा; अनुमान है कि इंडोनेशियाई निर्मित बैटरी 50,000 कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों में लगाई जाएंगी।
दुनिया की सबसे बड़ी सोडियम-आयन बैटरी हुई शुरू
दुनिया में सबसे बड़ी परिचालन सोडियम-आयन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली अब चीन की सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी, डेटांग समूह के तहत चल रही है। डेटांग ग्रुप ने घोषणा की है कि हुबेई प्रांत के कियानजियांग में 50 मेगावाट/100 मेगावाट की सुविधा को ग्रिड से जोड़ा गया है। 42 बैटरी ऊर्जा भंडारण कंटेनर और बूस्ट कन्वर्टर्स के 21 सेट के साथ, यह परियोजना डेटांग हुबेई सोडियम आयन न्यू एनर्जी स्टोरेज पावर स्टेशन का पहला चरण है।
यह 110 केवी ट्रांसफॉर्मर स्टेशन से सुसज्जित है और 185 एम्पियर घंटे की क्षमता वाली बड़ी क्षमता वाली सोडियम-आयन बैटरी पर चलता है, जो चीन में HiNa बैटरी टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की जाती है। इससे पहले सबसे बड़ा सोडियम-आयन प्रणाली संयंत्र फुलिन 10 मेगावाट बीईएसएस संयंत्र पश्चिम चीन के नाननिंग में स्थित में था। इसका संचालन चाइना सदर्न पावर ग्रिड द्वारा किया जाता था।
सरकार ने कोल पावर को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनियों से 33 अरब डॉलर के उपकरणों का ऑर्डर देने को कहा
दो सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने आने वाले वर्षों में कोयले से चलने वाली बिजली की क्षमता वृद्धि में तेजी लाने के लिए बिजली कंपनियों से इस साल 33 अरब डॉलर के उपकरण खरीदने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार का यह कदम अगले पांच से छह वर्षों में 31 गीगावाट (जीडब्ल्यू) जोड़ने में योगदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) जैसे प्रमुख बिजली निगमों के साथ-साथ निजी कंपनियों अदानी पावर और एस्सार पावर द्वारा उपकरणों के लिए एक वर्ष में रिकॉर्ड टेंडरिंग होगी।
भारत ने जून में 14 वर्षों में सबसे खराब बिजली कटौती का अनुभव किया, और देश को निर्धारित संयंत्र रखरखाव को स्थगित करके और आयातित कोयले और बिजली के आधार पर व्यवसायों को चलाने के लिए आपातकालीन प्रावधान का उपयोग करके रात के समय ब्लैकआउट को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह देखते हुए लक्ष्य ऊंचे हैं कि पिछले साल 10 गीगावॉट की खरीद को छोड़कर, राष्ट्र ने ऐतिहासिक रूप से सालाना लगभग 2-3 गीगावॉट क्षमता वाले उपकरणों का ऑर्डर दिया है। अपने वर्तमान बेड़े के साथ जो केवल गैर-सौर घंटों के दौरान देश की भारी बिजली की मांग को पूरा करने में सक्षम है, भारत अधिक कोयला आधारित रिएक्टर स्थापित करने के लिए दौड़ रहा है। महामारी के बाद, हीटवेव आवृत्ति में वृद्धि और प्रमुख देशों के बीच आर्थिक विकास की सबसे तेज़ गति के कारण देश की बिजली खपत ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।
भारत परीक्षण के आधार पर मंगोलिया से कोकिंग कोयला आयात करेगा
ऑस्ट्रेलिया पर निर्भरता कम करने के लिए भारत इस्पात निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल को मंगोलिया से आयात करेगा। यह आयात ट्रायल बेसिस यानी परीक्षण के आधार पर होगा। कोकिंग कोल में राख साधारण थर्मल कोल (जो भारत में बहुतायत में है) से काफी कम होती है और यह स्टील निर्माण के लिए ज़रूरी है। सूत्रों ने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील और राज्य के स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) सहित स्टील निर्माता महीनों की बातचीत के बाद मंगोलिया से कोकिंग कोयला शिपमेंट प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील को मंगोलिया से लगभग 30,000 मीट्रिक टन और सेल को 3,000 से 5,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोयला मिलने की उम्मीद है।
2021 में मंगोलिया से 8,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले की खरीद के बाद यह जेएसडब्ल्यू स्टील का उस तरह का दूसरा कार्गो होगा। आपूर्ति चीनी बंदरगाहों के माध्यम से भारत में प्रवेश करेगी, लेकिन भारतीय अधिकारी लगातार आपूर्ति प्रदान करने के लिए केवल चीन पर निर्भर रहने का विरोध करते हैं। मंगोलियाई कोकिंग कोयला. खनिज संसाधनों से भरपूर देश मंगोलिया को विश्वसनीय और टिकाऊ मार्ग के बिना भारत जैसे देशों को कच्चा माल बेचना मुश्किल लगता है। इसके अतिरिक्त, कुछ भारतीय व्यवसाय मंगोलिया में कोयला और तांबे की संपत्तियों के पट्टे पर लेन-देन या खरीद पर विचार कर रहे हैं।
नई माइनिंग प्लान गाइडलाइन्स के तहत सख्त होंगे नियम: सरकार
संशोधित माइनिंग प्लान गाइडलाइन्स का उद्देश्य है सख्त नियम लागू करना जिससे कोयला खनन को बेहतर बनाया जा सके, अतिरिक्त कोयला सचिव एम नागराजू ने कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए ड्राफ्ट माइनिंग प्लान गाइडलाइन्स पर हितधारकों के साथ चर्चा में यह बात कही। उन्होंने खदान मालिकों को छूट देने के साथ ही उन्हें अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस चर्चा में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों सहित 25 सरकारी और प्राइवेट कोयला और लिग्नाइट खनन कंपनियों ने भाग लिया। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए दिशानिर्देश सस्टेनेबल कोयला खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का द्योतक हैं।
नए दिशानिर्देशों के तहत खनन योजनाओं में रेस्टोरेशन (खनन कार्यों के बाद, भूमि को उसकी मूल स्थिति में लौटाना), रेमेडिएशन (खनन से होने वाली किसी भी क्षति की मरम्मत करना) और रीजेनरेशन (इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के प्रयास, जैसे पेड़ लगाना या हैबिटैट बहाल करना) उपायों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
केंद्र ने फ्लाई ऐश निपटान के लिए 13 थर्मल पावर संयंत्रों को 19 कोयला खदानें आवंटित कीं
सरकार ने फ्लाई ऐश के निपटान के लिए 13 थर्मल पावर संयंत्रों को 19 कोयला खदानें आवंटित की हैं। कोयला मंत्रालय ने खदानों को आवंटित करके फ्लाई ऐश का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।
इस उद्देश्य के लिए 2023 में कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तरीय कार्य समूह (सीएलडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। इच्छुक थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को खदान रिक्तियों के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं, जिस पर अंततः सीएलडब्ल्यूजी बैठक में चर्चा की जाती है।
“फ्लाई ऐश” के अंतर्गत सभी प्रकार की राख आती हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर राख, ड्राई फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, पॉन्ड ऐश और माउंड ऐश। फ्लाई ऐश सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमीनियम ऑक्साइड से भरपूर होती है, और इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है।
उत्तराखंड में कोयला आधारित ताप बिजलीघर को केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दी
केंद्र ने उत्तराखंड में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए यूजेवीएन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम टीयूईसीओ को सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने शक्ति (SHAKTI) नीति के तहत 1,320 मेगावाट तापीय बिजली पैदा करने के उद्देश्य से उत्तराखंड को कोयले की आपूर्ति की सिफारिश की थी।
भारत में कोयला (कोयला) को पारदर्शी रूप से उपयोग करने और आवंटित करने की योजना (शक्ति) नीति के तहत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की इच्छुक है।.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (टीयूईसीओ) के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शक्ति नीति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र और राज्य सरकारों की उत्पादन कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों को अधिसूचित दरों पर कोयले की आपूर्ति की अनुमति दे सकती है।
