जनवरी 2025 में वैश्विक ईवी बिक्री 18% बढ़ी
जनवरी 2025 में पिछले साल के मुकाबले वैश्विक इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ी। अनुसंधान फर्म आरएचओ मोशन के अनुसार, पिछले फरवरी के बाद पहली बार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह वृद्धि चीन से अधिक रही।
चीन में जनवरी 2024 के मुकाबले बिक्री 11.8 प्रतिशत अधिक रही, जबकि यूरोप में यह वृद्धि 21% थी। माना जा रहा है कि चीन में नए साल की छुट्टियों के कारण दिसंबर 2024 के मुकाबले बिक्री में 43% की गिरावट देखी गई, जबकि यूरोप में उत्सर्जन टारगेट लागू होने के कारण ब्रिक्री बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, ईवी की बिक्री जनवरी में 22.1 प्रतिशत बढ़कर 1,30,000 यूनिट हो गई।
सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों में कर्नाटक अग्रणी, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर
भारत में कुल 26,367 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इस सूची में सबसे आगे है, जहां कुल 5,879 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3,842 स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश 2,113 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है।
यह तीनों राज्य ऐसे हैं, जहां 2,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। केवल आठ राज्यों में 1,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। वहीं लद्दाख और लक्षद्वीप में सिर्फ 1-1 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।
भारत में 4 लाख चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगी टाटा मोटर्स
भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह 2027 तक देश में 400,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य ‘रेंज एनेक्सायटी’ (ईवी के चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले डिस्चार्ज होने का भय) को कम करके ईवी एडॉप्शन को बढ़ाना है।
टाटा पावर और स्टेटिक के सहयोग से टाटा मोटर्स अगले दो वर्षों के भीतर 500 स्थानों पर 30,000 नए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और एक ‘मेगा चार्जर’ नेटवर्क की स्थापना करेगी। इन ‘मेगा चार्जर्स’ में 120 किलोवाट फास्ट-चार्जिंग यूनिट्स होंगीं जो सभी ईवी ब्रांड्स के लिए प्रयोग की जा सकेंगी। यह विस्तार 2030 तक ईवी बिक्री को 30% बढ़ाने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2025 में हर चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर राज्य के द्वारा 50,000 रुपए की सब्सिडी की पेशकश करने की योजना बनाई है। मेरकॉम की रिपोर्ट के अनुसार यह नीति पांच साल के लिए मान्य होगी। सब्सिडी में बैटरी और ईंधन-सेल इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है।
इस योजना के लिए नोडल विभाग राज्य सरकार का शहरी विकास और आवास विभाग होगा, और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी इसकी नोडल एजेंसी होगी।