इथेनॉल अभियान से भारत की खाद्य तेल आत्मनिर्भरता पर हो सकता है संकट
भारतीय किसान इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तिलहन की बजाय चावल और मक्का की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत – जो कि दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल खरीदारों में है – के लिए महंगे आयात को कम करने के प्रयासों में एक बड़ा झटका होगा। चावल और मक्का की रिकॉर्ड फसल ने सरकार को इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक अनाज का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे गैसोलीन के साथ 20% जैव ईंधन मिश्रण के अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स सॉल्यूशन (DDGS) की प्रचुरता भी हुई है, जो एक प्रोटीन-समृद्ध उप-उत्पाद है और पशु आहार बाज़ार में इसकी बाढ़ आ गई है। इस प्रचुरता ने ऑइलसीड्स (तिलहन) की कीमतों में वृद्धि की है, और आयात कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिक तिलहन उगाने पर ज़ोर दिए जाने के बावजूद, भारतीय किसानों को अधिक अनाज उगाने के लिए प्रेरित किया है।
भारत सरकार सरकारी रिफाइनरियों को रसोई गैस के नुकसान की भरपाई के लिए 3.4 अरब डॉलर का भुगतान करेगी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने पर सरकारी रिफाइनरियों को 3.4 अरब डॉलर का भुगतान करने को मंज़ूरी दे दी है। यह मुआवज़ा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिया जाएगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम से सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की खरीद, ऋण भुगतान और पूंजीगत व्यय जारी रखने में मदद मिलेगी।
पाँच राज्यों के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 10.80 मीट्रिक टन उत्पादन
वित्त वर्ष 2025-26 में 31 जुलाई तक पाँच राज्यों के 39 कोयला ब्लॉकों से 10.80 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है। ईटी एनर्जीवर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन वाणिज्यिक और कैप्टिव ब्लॉकों ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 34.80 मीट्रिक टन उत्पादन किया।
जाँचे गए 39 कोयला ब्लॉकों में से 35 मध्य प्रदेश में, दो असम में, एक अरुणाचल प्रदेश में, एक तेलंगाना में और दो गुजरात में हैं। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू कोयला आपूर्ति को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और देश की बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए शेष 25 कोयला ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार 8 नई कोकिंग कोल वाशरी स्थापित करेगी
कोयला मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इस्पात क्षेत्र के लिए आयात में कमी लाने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में 21.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की आठ नई कोल वाशरी खोलने की तैयारी कर रहा है। ईटी एनर्जीवर्ल्ड के मुताबिक यह परियोजना घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अगस्त 2021 में शुरू किए गए “मिशन कोकिंग कोल” का एक हिस्सा है।
कोल इंडिया ने राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को 11 बंद कोकिंग कोल खदानों की भी पेशकश की है और 2023-24 में भारत कोल लिमिटेड की नई मधुबंद कोकिंग कोल वाशरी को चालू किया है।