ठोस कचरा प्रबंधन यूं तो पूरे देश में एक समस्या है लेकिन हिमालयी राज्यों में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण ठीक से न हो पाना एक विकराल समस्या बन गया है। खासतौर से हिमालय की संवेदनशील इकोलॉजी और यहां पर मौजूद अनमोल वनस्पतियों और जीव जंतुओं को कारण यह मसला और भी अहम है। नेटवर्क – 18 में छपी रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में जगह-जगह बढ़ते कूड़े के पहाड़ यहां के जल स्रोतों और नदियों के साथ-साथ जंगली जानवरों के लिये भी समस्या बन गये हैं। उत्तराखंड के 13 में से 9 ज़िले पहाड़ी क्षेत्र में हैं और यहां तकरीबन सारा कूड़ा जंगलों में फेंका जा रहा है। इससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। नीति आयोग पहले ही कह चुका है कि उत्तराखंड में 60% अधिक जलापूर्ति भू जल स्रोतों से हो रही है। जानकारों का मानना है कि यह सारा कचरा जलस्रोतों को खत्म कर रहा है।
महत्वपूर्ण है कि संसद में सरकार खुद कह चुकी है कि उत्तराखंड ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में है। पिछले साल एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि राज्य में हर रोज़ 1,400 टन से अधिक कचरा निकलता है लेकिन ज़ीरो प्रतिशत ट्रीट किया जाता है। साल 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन के लिये जो नियम बने उनमें साफ कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उस तरह नहीं किया जा सकता जैसे मैदानी इलाकों में किया जाता है। हालांकि सरकार खराब हालात के लिय लोगों में जागरूकता की कमी को ज़िम्मेदार ठहराती है लेकिन कई बार प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिये भी ऐसे बहाने बनाता है। पहाड़ की इकोलॉजी को बचाने के लिये कड़े नियम बनाने और लागू करने की ज़रूरत है। सिक्किम और काफी हद तक हिमालय जैसे राज्यों ने इस ओर रास्ता दिखाया है।
दो साल पहले, हमने अंग्रेजी में एक डिजिटल समाचार पत्र शुरू किया जो पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर रिपोर्ट करता है। लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन ने हमें एक नए समाचार पत्र को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है जो हिंदी भाषा पर केंद्रित है। हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं, हम अपनी कहानियां हिंदी में लिखते हैं।
कार्बनकॉपी हिंदी में आपका स्वागत है।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
-
नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ से तबाही, मानसरोवर यात्रा बाधित; क्यों गंभीर होते जा रहे हैं ऐसे हादसे
-
सैंड, डस्ट स्टॉर्म से खतरे में 150 देशों की अर्थव्यवस्था, 33 करोड़ लोग: डब्ल्यूएमओ
-
जलवायु संकट बना रहा है हवाई यात्रा को असुरक्षित
-
हिमाचल में मानसून का कहर: मंडी समेत कई जिलों में भारी तबाही; 63 की मौत, दर्जनों लापता
-
भारत ने विश्व बैंक एक्सपर्ट से की रतले, किशनगंगा विवाद पर सुनवाई रोकने की मांग