सबसे अमीर लोगों को टैक्स में मिलने वाली सहूलियत खत्म करके क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, भारत जैसा विकासशील देश भी अमीर नागरिकों पर टैक्स लगाकर प्रति वर्ष 8,610 करोड़ डॉलर जुटा सकता है।